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बिलासपुर ! मई-घंडीर में आयोजित 26वें जनमंच के दौरान ज्ञान चंद ने मलागन जोहड में शुकर खड्ड के किनारे हो रहे अवैध खनन का मामला उठाया। जिस बारे संबंधित विभागीय अधिकारियो ने विधानसभा उपाध्यक्ष को अवगत करवाया कि सरकार ने संबंधित खनन पटटाधारक को लाइसेंस दे रखा है जिस पर उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि संबंध खनन पटटाधारी नियमों के विरूद्ध खनन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुठेडा की जै देई ने जर्जर मकान का हवाला देते हुए मकान बनाने की आर्थिक सहायता का आवेदन प्रस्तुत किया जिस बारे विधानसभा उपाध्यक्ष ने मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत जै देई के मकान को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। इसी बीच कुठेड़ा की कलां देवी ने घर के पास कच्ची नाली को पक्का करवाने का मामला उठाया जिस बारे संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 15वें वित्तायोग के माध्यम से इस कार्य के लिये 72 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है तथा जल्द ही इस कार्य को शुरू किया जाएगा। कमल किशोर ने जमीन के अधूरे इंतकाल का मामला रखा जिस बारे विधानसभा उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसे आगामी 15 दिन में मामले को हल करने के निर्देश दिये। इसी दौरान रतन कुमार ने गांव खमेड़ा कलां में सडक़ एवं झूला पुल के निर्माण का मामला उठाया जिस बारे संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लगभग साढ़े चार किलोमीटर सडक़ बनाई जानी प्रस्तावित है तथा झूला पुल का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है जबकि ट्राली संबंधित मामले का एक माह के भीतर हल कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत मलांगण की ममता देवी ने मामला उठाया कि गांव के तीन वार्ड में वन विभाग द्वारा चलाये जा रहे जायका प्रोजेक्ट में शामिल कर लिये गए है जबकि दो वार्ड इससे अछूते रह गए हैं। उन्होने छूटे हुए वार्ड को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात रखी जिस बारे संबेधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन्हे भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही गांव मलारी के कर्म चंद ने घर के समीप से बिजली की तारों को हटाने का मामला रखा जिस बारे विधानसभा उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आगामी 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इस दौरान बिजली, पानी, सडक़, मकान इत्यादि से जुड़ी कई समस्याएं लोगों ने रखी जिन्हे संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिये।
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