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धर्मशाला , 12 सितम्बर [ विशाल सूद ] ! पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने संगठनात्मक बैठक का किया आयोजन किया गया ! प्रदेश कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बैठक में मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की ! प्रदेश कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि जयराम सरकार में पहली बार हुआ कि एचआरटीसी कर्मियों व पेंशनर्स सहित कारपोरेट सेक्ट के कर्मचारियों के मुद्दों को जेसीसी में ले जाया गया। जिसमें एचआरटीसी पेंशनर्स को 130 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए, साथ ही यह भी तय हुआ कि जो पेंशन पहले 25 से 28 तारीख के बीच मिलती थी, वो अब 10 तारीख से पहले मिलना सुनिश्चित की जाएगी। पेंशनर्स के मेडिकल बिलों के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि सीएम ने एकमुश्त जारी की है। प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर्स पिछले साढ़े चार साल से सरकार की ओर नजरें टिकाए हुए थे। प्रदेश के पेंशनर्स को 65, 70, 75 आयु वर्ग पर जो लाभ मिलते हैं, यह लाभ वर्ष 2012 में भी भाजपा ने दिए थे और वर्तमान में भी भाजपा ही सरकार ने दिए हैं। सोमवार को धर्मशाला में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में घनश्याम शर्मा ने कहा कि हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स पंजाब को आइडल मानते हैं, लेकिन वेतन आयोग के भत्ते देने में आइडल राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार पिछड़ गई है। घनश्याम ने कहा कि वेतन भत्तों के मामले में हिमाचल पंजाब को फॉलो करता है, यही वजह है कि हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स पंजाब को आइडल मानते हैं, लेकिन यह आइडल कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन आयोग के वित्तीय लाभ नहीं दे पाया है। जबकि प्रदेश की जयराम सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को 16500 करोड़ के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं।
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