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चम्बा , 13 सितंबर [ शिवानी ] ! आज चम्बा मुख्यालय के समुदायक भवन हरदासपुरा में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चम्बा इकाई की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता मे महांसघ की चम्बा इकाई की कार्यकारणी का गठन किया गया। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की जिला ईकाई चम्बा का गठन करते हुए बजीर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वेदव्यास ठाकुर को उपाध्यक्ष और बुधिया राम को महासचिव बनाया गया है। इस मोके पर भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ का सहारा लेकर सत्ता में आई है। चुनाव से पूर्व कहा था कि प्रदेश में सत्ता मिलने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर माह 1500 रुपये भत्ता देने समेत और भी वादे किए थे लेकिन वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल के नौ माह में ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है। उन्होंने ओपीएस को भी एक छलावा क़रार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है और सरकार ने ओपीएस देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस के मामलों में कोर्ट में जाना पड़ा है। ठीक वैसे ही हालात हिमाचल में भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के भी कई भत्ते सरकार देने में असमर्थ रही है। यही नहीं ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जिनकी सेवानिवृत्त के उपरांत ग्रेजुएटी तक नहीं मिल पाई है। इन तमाम मुद्दों के समाधान के लिए पंद्रह अगस्त तक का समय सरकार को दिया गया था। चूंकि बरसात के चलते प्रदेश में आई आपदा के चलते पेंशनर चुप है अन्यथा सरकार को इन मुद्दों को लेकर घेरने की भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की पूरी रणनीति तैयार है।
चम्बा , 13 सितंबर [ शिवानी ] ! आज चम्बा मुख्यालय के समुदायक भवन हरदासपुरा में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चम्बा इकाई की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता मे महांसघ की चम्बा इकाई की कार्यकारणी का गठन किया गया।
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की जिला ईकाई चम्बा का गठन करते हुए बजीर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा वेदव्यास ठाकुर को उपाध्यक्ष और बुधिया राम को महासचिव बनाया गया है।
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इस मोके पर भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ का सहारा लेकर सत्ता में आई है।
चुनाव से पूर्व कहा था कि प्रदेश में सत्ता मिलने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर माह 1500 रुपये भत्ता देने समेत और भी वादे किए थे लेकिन वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल के नौ माह में ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है।
उन्होंने ओपीएस को भी एक छलावा क़रार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है और सरकार ने ओपीएस देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस के मामलों में कोर्ट में जाना पड़ा है। ठीक वैसे ही हालात हिमाचल में भी दिख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पेंशनरों के भी कई भत्ते सरकार देने में असमर्थ रही है। यही नहीं ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जिनकी सेवानिवृत्त के उपरांत ग्रेजुएटी तक नहीं मिल पाई है। इन तमाम मुद्दों के समाधान के लिए पंद्रह अगस्त तक का समय सरकार को दिया गया था। चूंकि बरसात के चलते प्रदेश में आई आपदा के चलते पेंशनर चुप है अन्यथा सरकार को इन मुद्दों को लेकर घेरने की भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की पूरी रणनीति तैयार है।
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