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चम्बा ! सीटू जिला कमेटी चम्बा ने आज चार लेबर कोड एवं कृषि कानूनों, बिजली विधेयक 2020 के विरोध में चम्बा में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन को सीटू जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ,सीटू नेता एडवोकेट विपिन शर्मा, बाजोली होली प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के नेता विपिन कुमार, कुलदीप सिंह, अनिल कपूर आदि ने संबोधित किया जिला कार्यालय के बाहर दिए गए धरने के बाद सीटू जिला कमेटी ने उपायुक्त चम्बा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया की सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े और किसान मजदूरों की मांगों की ओर ध्यान दे। साथ ही सीटू ने मांग की है की देश में किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है परंतु सरकार उनके आंदोलन व मांगों की अनदेखी कर रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं परंतु दूसरी बात तरफ सरकार किसानों से बात नहीं कर रही जोकि ठीक नहीं है इस सरकार को जनता ने चुना है और यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है इसलिए जनता की बात को सुनना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सीटू सरकार के किसान मजदूर विरोधी रवैये की कड़ी निंदा करती है । सीटू का कहना है की जहां एक तरफ महंगाई बढ़ रही है वही वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है दूसरी तरफ सरकार आए दिन नए-नए जनविरोधी और बड़े पूंजी पतियों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले ले रही है। सरकार ने चवालिस श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड में समाहित किया है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वह सीधे तौर पर मजदूरों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए सीटू इन लेबर कोर्ट को रद्द करने की मांग करती है सीटू ने प्रधानमंत्री को भेजें ज्ञापन में मांग की है कि मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द किया जाए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य दिया जाए । सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण ना किया जाए। मनरेगा वर्कर्स को दो सौ दिन का रोजगार दिया जाए साथ ही न्यूनतम वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन 21000 पर घोषित किया जाए। उद्योगों में स्थानीय लोगों को स्थाई रोजगार दिया जाए। इसके अतिरिक्त जिला चम्बा में निर्माणाधीन बिजली परियोजना जिसका कार्य जेएसडब्ल्यू कंपनी करवा रही है वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए दिया , यह मामला भी सीटू ने उपायुक्त चम्बा के समक्ष उठाया। चाय तूने कहा की सरकार तुरंत इन जन विरोधी फैसलों व कानूनों को रद्द करें। अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से किसानों का आंदोलन निरंतर चला जा रहा है मजदूर भी इन कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
चम्बा ! सीटू जिला कमेटी चम्बा ने आज चार लेबर कोड एवं कृषि कानूनों, बिजली विधेयक 2020 के विरोध में चम्बा में जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन को सीटू जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ,सीटू नेता एडवोकेट विपिन शर्मा, बाजोली होली प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के नेता विपिन कुमार, कुलदीप सिंह, अनिल कपूर आदि ने संबोधित किया जिला कार्यालय के बाहर दिए गए धरने के बाद सीटू जिला कमेटी ने उपायुक्त चम्बा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया की सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े और किसान मजदूरों की मांगों की ओर ध्यान दे।
साथ ही सीटू ने मांग की है की देश में किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है परंतु सरकार उनके आंदोलन व मांगों की अनदेखी कर रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं परंतु दूसरी बात तरफ सरकार किसानों से बात नहीं कर रही जोकि ठीक नहीं है इस सरकार को जनता ने चुना है और यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है इसलिए जनता की बात को सुनना सरकार की जिम्मेवारी बनती है।
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सीटू सरकार के किसान मजदूर विरोधी रवैये की कड़ी निंदा करती है । सीटू का कहना है की जहां एक तरफ महंगाई बढ़ रही है वही वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है दूसरी तरफ सरकार आए दिन नए-नए जनविरोधी और बड़े पूंजी पतियों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले ले रही है। सरकार ने चवालिस श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड में समाहित किया है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वह सीधे तौर पर मजदूरों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी की तरफ ले जाएंगे।
इसलिए सीटू इन लेबर कोर्ट को रद्द करने की मांग करती है सीटू ने प्रधानमंत्री को भेजें ज्ञापन में मांग की है कि मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द किया जाए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य दिया जाए । सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण ना किया जाए। मनरेगा वर्कर्स को दो सौ दिन का रोजगार दिया जाए साथ ही न्यूनतम वेतन दिया जाए।
न्यूनतम वेतन 21000 पर घोषित किया जाए। उद्योगों में स्थानीय लोगों को स्थाई रोजगार दिया जाए। इसके अतिरिक्त जिला चम्बा में निर्माणाधीन बिजली परियोजना जिसका कार्य जेएसडब्ल्यू कंपनी करवा रही है वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए दिया , यह मामला भी सीटू ने उपायुक्त चम्बा के समक्ष उठाया।
चाय तूने कहा की सरकार तुरंत इन जन विरोधी फैसलों व कानूनों को रद्द करें। अन्यथा आने वाले समय में जिस तरह से किसानों का आंदोलन निरंतर चला जा रहा है मजदूर भी इन कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
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