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चम्बा ! प्रदेश सरकार द्वारा कोविड सालिडेरिटी रिसपांड फंड के लिए प्रदेश कर्मचारियों से एक दिन के वेतन की कटौती के लिए आह्वान करना बिलकुल भी न्यायोचित नही है। इसके लिए प्रदेश सरकार के स्वास्थ सचिव द्वारा आदेश जारी करना भी हास्यास्पद है। ब्लाक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सहुलियतों मे कटौती करने के बजाए आम कर्मचारियों से कोविड फंड के लिए धन जुटाने के लिए आस लगाये बैठें है जो कि सरासर गलत है। उन्होने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के हवाई आवागमन के लिए रूस की एक चापर कंपनी से करार किया गया है जिसके लिए अधिकृत 24 सीटर चापर मे एक घंटे की उडान के लिए 5.1 लाख रूपये का भुगतान प्रदेश सरकार के खजाने से किया जाएगा । उन्होने सरकार की दोहरी नीति पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पहले से भी भारी राजस्व घाटे मे चल रही सरकार को पहले खुद के खर्चों मे कटौती करनी चाहिए बाद मे जनता व कर्मचारियों से कोई आस रखनी चाहिए । उन्होने कहा कि इस बार विधायकों के एक या दो दिन के वेतन कटौती के लिए सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नही दिया है जो कि आम जनता से सरासर अन्याय है। उन्होने कहा कि कोविड फंड के लिए इस बार सरकार द्वारा बाकायदा दो बैकों के आईएफसी कोड व बैंक अकाऊटं दिए गए हैं लेकिन सरकार ये भी बताए कि पिछले वर्ष भी कर्मचारियों के वेतन मे कटौती की गई थी उससे कोविड सालिडेरिटी रिसपांड फंड मे कितना धन इकठ्ठा हुआ था और वो धन कहां कहां खर्च किया गया।
चम्बा ! प्रदेश सरकार द्वारा कोविड सालिडेरिटी रिसपांड फंड के लिए प्रदेश कर्मचारियों से एक दिन के वेतन की कटौती के लिए आह्वान करना बिलकुल भी न्यायोचित नही है। इसके लिए प्रदेश सरकार के स्वास्थ सचिव द्वारा आदेश जारी करना भी हास्यास्पद है। ब्लाक कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सहुलियतों मे कटौती करने के बजाए आम कर्मचारियों से कोविड फंड के लिए धन जुटाने के लिए आस लगाये बैठें है जो कि सरासर गलत है।
उन्होने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के हवाई आवागमन के लिए रूस की एक चापर कंपनी से करार किया गया है जिसके लिए अधिकृत 24 सीटर चापर मे एक घंटे की उडान के लिए 5.1 लाख रूपये का भुगतान प्रदेश सरकार के खजाने से किया जाएगा । उन्होने सरकार की दोहरी नीति पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पहले से भी भारी राजस्व घाटे मे चल रही सरकार को पहले खुद के खर्चों मे कटौती करनी चाहिए बाद मे जनता व कर्मचारियों से कोई आस रखनी चाहिए ।
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उन्होने कहा कि इस बार विधायकों के एक या दो दिन के वेतन कटौती के लिए सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नही दिया है जो कि आम जनता से सरासर अन्याय है। उन्होने कहा कि कोविड फंड के लिए इस बार सरकार द्वारा बाकायदा दो बैकों के आईएफसी कोड व बैंक अकाऊटं दिए गए हैं लेकिन सरकार ये भी बताए कि पिछले वर्ष भी कर्मचारियों के वेतन मे कटौती की गई थी उससे कोविड सालिडेरिटी रिसपांड फंड मे कितना धन इकठ्ठा हुआ था और वो धन कहां कहां खर्च किया गया।
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