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चम्बा ! न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के वेतन से नवम्बर माह में होने वाली जीएआईएस के तहत हो रही कटौती में कोरोना को भी शामिल करने की मांग की है । जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल ने बताया कि कोरोना के कारण बहुत से कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और जीएआईएस को इसमें शामिल करने से उन सभी कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिल सकेगा । इस संदर्भ में कल्हेल खंड से इसका सुझाव खंड अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने दिया था जिस पर जिला की और से राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से राज्य सरकार और एसडीएमए ( स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ) शिमला को पत्र लिख कर उक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई थी जिसको राज्य ने गंभीरता से लेते हुए उसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए सरकार के साथ पत्राचार किया । और मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ वित्त सचिव और मुख्य सचिव अनिल खाची जी को पत्र लिख कर जीएआईएस में कोरोना को शामिल करने की मांग उठाई है। इस से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को फायदा होगा । जिला अध्यक्ष सुनील ने बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि महासंघ की इस मांग को शीघ्र पूरा किया जाएगा और लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा । जरयाल ने बताया कि इस से पहले भी एनपीएसइए कर्मचारियों सेजुड़े मुद्दों को उठाती आयी है और अभी मई माह में ही कोरोना ड्यूटी पर तैनात एनपीएस कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वारियर घोषित करने और कोरोना टीकाकरण करने बारे पत्राचार किया था जिसके फलस्वरूप 13 मई को सरकार को उनकी मांग को मानते हुए फ्रंट लाइन वारियर घोषित करने और टीकाकरण में प्रमुखता के लिए अधिसूचना जारी करनी पड़ी थी । जरयाल ने बताया कि उनको पूर्ण विश्वास है कि सरकार उनकी इस मांग की अधिसूचना शीघ्र ही जारी करेगी और राज्य के लाखों कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। जरयाल ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से जारी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत ₹200 का वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी की एक्सीडेंट डूबने से ,बहने से ,लैंड स्लाइड से स्नेक बाइट से ,भूकंप और साइक्लोन आदि की स्थिति में मृत्यु होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलता है उन्होंने बताया कि भूकंप और स्नेक बाइट और साइक्लोन या लैंडस्लाइड आपदाएं हैं और कोरोना भी वैश्विक आपदा है इसलिए इसको भी कर्मचारियों के पीएआईएस के साथ जोड़ा जाना अति आवश्यक है।
चम्बा ! न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के वेतन से नवम्बर माह में होने वाली जीएआईएस के तहत हो रही कटौती में कोरोना को भी शामिल करने की मांग की है । जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल ने बताया कि कोरोना के कारण बहुत से कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और जीएआईएस को इसमें शामिल करने से उन सभी कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिल सकेगा ।
इस संदर्भ में कल्हेल खंड से इसका सुझाव खंड अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने दिया था जिस पर जिला की और से राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से राज्य सरकार और एसडीएमए ( स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ) शिमला को पत्र लिख कर उक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई थी जिसको राज्य ने गंभीरता से लेते हुए उसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए सरकार के साथ पत्राचार किया । और मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ वित्त सचिव और मुख्य सचिव अनिल खाची जी को पत्र लिख कर जीएआईएस में कोरोना को शामिल करने की मांग उठाई है।
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इस से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को फायदा होगा । जिला अध्यक्ष सुनील ने बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि महासंघ की इस मांग को शीघ्र पूरा किया जाएगा और लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा । जरयाल ने बताया कि इस से पहले भी एनपीएसइए कर्मचारियों सेजुड़े मुद्दों को उठाती आयी है और अभी मई माह में ही कोरोना ड्यूटी पर तैनात एनपीएस कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वारियर घोषित करने और कोरोना टीकाकरण करने बारे पत्राचार किया था जिसके फलस्वरूप 13 मई को सरकार को उनकी मांग को मानते हुए फ्रंट लाइन वारियर घोषित करने और टीकाकरण में प्रमुखता के लिए अधिसूचना जारी करनी पड़ी थी ।
जरयाल ने बताया कि उनको पूर्ण विश्वास है कि सरकार उनकी इस मांग की अधिसूचना शीघ्र ही जारी करेगी और राज्य के लाखों कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। जरयाल ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से जारी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत ₹200 का वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी की एक्सीडेंट डूबने से ,बहने से ,लैंड स्लाइड से स्नेक बाइट से ,भूकंप और साइक्लोन आदि की स्थिति में मृत्यु होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलता है उन्होंने बताया कि भूकंप और स्नेक बाइट और साइक्लोन या लैंडस्लाइड आपदाएं हैं और कोरोना भी वैश्विक आपदा है इसलिए इसको भी कर्मचारियों के पीएआईएस के साथ जोड़ा जाना अति आवश्यक है।
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